राज्यसभा सांसद प्रकासचीक बडाइकले उठाए सरना धर्म कोडको माग
कालचिनीः मङ्गलबार राज्यसभा सदनमा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको सम्बोधन पश्चात धन्यवाद प्रस्तावको क्रममा अलिपुरद्वार जिल्लाबाट निर्वाचित राज्यसभा सांसद प्रकासचीक बडाइकले ८ मिनटभित्रको समयसीमामा माननीय राष्ट्रपति एकजना आदिवासी महिला रहँदा पनि आजसम्म एक समय भारतीय संविधानले आदिवासीलाई दिएको सरना कोडलाई स्वीकृति नदिएकोमा दुःख व्यक्त गरे। तिनले आफ्नो सम्बोधनमा भारतको असम, पश्चिम बंगाल, उडिसा, बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेशमा प्रायः करोडौँ आदिवासीहरू जसले प्रकृति पूजा गर्दै आइरहेका छन् उनीहरूलाई भारत सरकारले उपेक्षा गरेर राखेको बताए।
भारतको १९५१ को जनगणनामा सरना धर्म कोडको व्यवस्था रहेता पनि त्यस कोडलाई मेटाएकोले करोडौँ आदिवासीहरूले जनगणनामा आफ्नो धर्म कोड सरना लेख्ने विकल्प नरहेको बताए। देशको सम्वृद्धि र सांस्कृतिक धरोहरमा आदिवासीको चर्चा रहेता पनि आदिवासी सरना धर्म कोडलाई स्थान नदिएकोले केन्द्र सरकार समक्ष सरना धर्म कोडको विकल्प राख्ने माग गरे। सांसद प्रकास चीक बडाइकले पश्चिम बंगालमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आदिवासीको हक र हितलाई ध्यानमा राखेर धेरै काम गरिरहेकी तर केन्द्रले आदिवासीको निम्ति केही नगरेको बरु बंगाल राज्यलाई नै विकासको धाराबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप पनि लगाए। पश्चिम बंगाल विधानसभाले २०२३ सालको फरवरी महीनामा नै सरना धर्म कोडलाई लागु गराउन केन्द्र सरकार समक्ष प्रस्ताव पनि पठाई सकेको तर केन्द्रले यसमा ध्यान नदिएको बताए। बंगालमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आदिवासीको हितमा काम गर्न अलग मन्त्रालयको गठन पनि गरेर जय जोहार पेन्सन योजना प्रदान गरेको सदनमा कुरा राखे।
याे पनि हेर्नुस्
