कालचिनीः फरेस्ट राइट्स एक्ट २००६ लाई अझै पनि लागु नगरेको र बनबस्तीहरूलाई रेभेन्यू भिलेजमा परिणत नगराएको र बन विभागले मनमानी ढङ्गमा बनबस्तीका विकासमाथि रोक लगाइरहेको अनि रिलोकेसनको बहानामा बनबस्तीका बासिन्दाहरूलाई त्रासित बनाउने काम गरिरहेको विषयहरूमा उत्तरबंगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको पक्षबाट बिहीबार कोदालबस्ती रेञ्ज कार्यालयमा ज्ञापन अनि धरना प्रदर्शन गरेको उत्तरबङ्गाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको कन्भेनर लालसिंह भुजेल र सुन्दरसिंह राभाले जनाएका छन्।
फरेस्ट राइट्स एक्ट २००६ मा पास भएर पनि यसको अझै पनि लागु बन विभागले हुन नदिएको र बनबस्तीहरूलाई रेभेन्यू भिलेजमा परिणत गर्नको सट्टा र ग्राम सभाको अनुमतिमा गरिनु पर्ने कामहरू पनि बन विभागले रोकेर राखेकोमा यसको तिव्र प्रतिवाद जनाउँदै उत्तरबङ्गगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चले लगातार ज्ञापन अनि धरना कार्यक्रम थालेको छ भने बिहीबार यसै क्रममा कोदालबस्ती रेञ्जमा बनबस्तीका बासिन्दाहरूले ज्ञापन चढाएको छ।
भारतको संविधानले पारित गरेको एफआरएलाई बन विभागले नमानेर बरु मनमानी ढङ्गमा बनबस्तीमा अत्याचार गरिरहेको उत्तरबंगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको आरोप रहेको छ। रिलोकेशनको नाममा बक्सा ब्याघ्र प्रकल्पले जयन्ती बनबस्तीमा गैरकानूनी रुपमा मानिसहरूलाई उठाउन मनोवैज्ञानिक प्रताडना गरेको पनि आरोप मञ्चले उठाएका छन्। रिलोकेशनको विरोधमा आफूहरू नरहेको तर रिलोकेशनको नाममा वन विभागले जयन्तीलगायत बक्सा पहाडको आदमा, लामना, सेउगाउँलाई जोडने बाटो पनि बनाउन नदिएको र मनोवैज्ञानिक रूपमा उठाउन बाध्य बनाएको आरोपहरू सुनिएकोले यसको विरोध गरिएको उत्तरबंगाल बन जन श्रमजीवी मञ्चको कन्भेनर लालसिंह भुजेलले जनाएका छन्। आगामी दिनमा बक्सा ब्याघ्र प्रकल्प, जल्दापाडा र कोचबिहार डिभिजन अन्तर्गत पर्ने प्रत्येक वन विभागको रेञ्ज कार्यालयमा ज्ञापन तथा धरना जारी रहने पनि मञ्चका नेताहरूले थप जनाएका छन्।
