जेएफएमसी होईन ग्राम सभाको कुरा सुन भन्दै वन बस्तीका बासिन्दाहरू गर्जियो
कालचिनीः बक्सा ब्याघ्र प्रकल्प अधीनस्थ रहेको वन बस्तीहरूमा वन विभागले मनमर्जी नियम कानून थोपेको र समुदायको हरेक काममा बाधा उत्पन्न गर्ने काम गरेको भन्दै लगभग ७ बुँदे दाबी समेटिएको एउटा ज्ञापन पत्र बीटीआर डीएफडी पूर्वको नाममा र बक्साद्वार रेन्जरलाई बक्साद्वार, चुनाभट्टी, सुन्तलाबारी र २८/२९ बस्तीका जेएफएमसीको राजीनामा पत्र सुम्पिएको जानकारी सुन्तलाबारी ग्राम सभाका सचिव अरुणकुमार राई एवम् ग्राम सभा प्रतिनिधि सामुएल राईले दिएका छन्।
बिहीबार सुन्तलाबारी, बक्साद्वार, २८/२९ बस्तीका ग्राम सभा सदस्यहरूले सुन्तलाबारी हाटखोलामा भेला भएर वन विभागको हस्तक्षेप विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दै जेएफएमसी अर्थात वन विभागले तयार गरेको ज्वाइन्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी मात्र वन विभागको एजेन्सी भएको यस मार्फत वन बस्तीको बासिन्दाहरूको हक र हितको दाबी पुरा नभएको भन्दै जम्मै जेएफएमसीले राजीनामा दिएको र फरेस्ट राइट्स एक्ट २००६ अन्तर्गत वन बस्ती बासिन्दाहरूले सबैखाले अधिकार पाउनु पर्ने दाबी गरेका छन्।
उक्त अवसरमा ग्राम सभाले सानो ऱ्याली निकाल्दै बक्साद्वार रेन्जमा ज्ञापन सुम्पिएको थियो। उक्त ज्ञापन सम्बन्धमा सुन्तलाबारी ग्राम सभाका नेतृत्व अरुणकुमार राई र सामुएल राईले वन बस्तीहरूमा बनाधिकार कानून २००६ बमोजिम राजस्व गाउँमा परिणत बेर पनि सो वन बस्तीका बासिन्दाहरूलाई आफ्नो जमीनमा घर बनाउन बाटो बनाउन वन विभागले रोक लगाउने गरेको र कतिपय वन बस्तीहरूलाई अहिले पनि राजस्व गाउँमा परिणत हुन नदिएको र बनाधिकार कानून अन्तर्गत ग्राम सभालाई उपेक्षा गरेर जेएफएमसी बनाएर त्यसलाई केवल वन विभागले कठपुतली बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्। जेएफएमसी केवल वन बस्तीका बासिन्दाहरूलाई आँखामा धुलो हाल्न बनाइएको तर समुदाय र यहाँको एसटी अन्तर्भुक्त समुदायलाई बनाधिकारको अधिकार बहाल नगरेको जनाएका छन्। जेएफएमसीको औचित्य नरहेकोले सबै गाउँलेहरूले यसबाट सामुहिक राजीनामा दिएको ग्राम सभा नेता अरुणकुमार राईले थप जनाएका छन्।
याे पनि हेर्नुस्
