नयाँ सरकार गठन नभएसम्म ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ- भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन तीव्र बन्दै गएपछि नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको छ। यसअघि भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँगको भिडन्तमा कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भएको सरकारी स्रोतले जनाएको छ। गत हप्तादेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा “नेपो किड” अभियान चलेको थियो, जसले राजनीतिज्ञका छोराछोरीको भव्य जीवनशैली र बढ्दो भ्रष्टाचारप्रति आक्रोश प्रकट गरिरहेको थियो। सोही बीच सरकारले फेसबुक, युट्युबसहित २६ वटा प्लेटफर्म ब्लक गर्ने निर्णय गरेपछि विरोध प्रदर्शन चर्किएको हो। सोमबार राजधानी काठमाडौँमा संसद भवनतर्फ आन्दोलनकारीले आक्रमण गर्ने प्रयास गरेपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको झडप देशका विभिन्न भागमा फैलिएको र धेरै जिल्लामा कर्फ्यू लगाइएको छ। सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार “जनरेशन जेड” का माग सम्बोधन गर्न सोमबार राति बसेको आपतकालीन मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिबन्ध फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। नेपालमा लाखौं प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका प्लेटफर्महरू व्यवसाय, समाचार र मनोरञ्जनका प्रमुख स्रोत बनेका छन्। तर सरकार भने नक्कली समाचार, घृणायुक्त सामग्री र अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रतिबन्धलाई जायज बताउँदै आएको थियो। विरोधमा सहभागी युवाहरूले भने प्रतिबन्धलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिको प्रतीक भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए। “अब पुग्यो” र “भ्रष्टाचार अन्त्य गर” जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दमकस्थित घरमा समेत ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए।
प्रदर्शनकारी सबना बुढाथोकीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भनिन्, “प्रतिबन्ध त कारण मात्रै हो, मुख्य कुरा भ्रष्टाचार नै हो। हामी हाम्रो देश फिर्ता गर्न सडकमा उत्रिएका हौं।” सोमबारको घटनामा प्रहरीले आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न पानीको फोहोरा, लाठीचार्ज र रबरको गोली प्रयोग गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसा र हताहतप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनालाई “विभिन्न निहित स्वार्थ समूहहरूको घुसपैठ” को परिणाम भनेका छन्। उनले मृतकका परिवारलाई आर्थिक राहत र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, घटनाबारे छानबिनका लागि सरकारी प्यानल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। यसैबीच, प्रशासनको बल प्रयोगप्रति चर्को आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले सोमबार साँझ राजीनामा दिएका छन्। अर्काे तर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा स्वीकृत, नयाँ सरकार गठन नभएसम्म ओलीकै मन्त्रिपरिषद्ले सञ्चालन गर्ने भएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म ओली नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद्ले सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव रुपेशजंग थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनि तोक्नु भएको छ।” प्रधानमन्त्री ओलीले आजै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
