सिक्किम सरकारको कदमको डुवर्सले गऱ्यो सराहना
वीरपाड़ाः सिक्किम सरकारद्वारा जारी गरिने सम्पूर्ण अधिसूचनाहरू अब नेपाली भाषामा पनि जारी हुने सिक्किमका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले गरेको घोषणाको चौतर्फी सराहना भइरहेको छ। नेपाली भाषाको यस्तो व्यावहारिक पहल र प्रयोगको डुवर्सले प्रशंसा गरेको छ। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको नेतृत्वमा सिक्किम सरकारले लिएको यो निर्णय ‘ऐतिहासिक’ रहेको अनि यसले नेपाली भाषाको भावी कार्यदिशालाई समेत मार्गदर्शन गर्नसक्ने डुवर्सको माउ संस्था डुवर्स नेपाली साहित्य विकास समितिका पदाधिकारी तथा डुवर्सका साहित्यिक-बुद्धिजीवीहरूले मन्तव्य गरेका छन्। उल्लेखनीय छ, डुवर्सले नब्बेको दशकमा नेपाली मातृभाषामा शिक्षाका लागि झण्डै डेढ़ दशक अविरल सङ्घर्ष गरी राज्य सरकारसमक्ष माग चर्काएको थियो। नेपाली भाषालाई व्यावहारिक रूप दिँदै स्कूल, कलेज, पुस्तकालय, अनुवादक, दोभासे आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मागमा डुवर्सका युवाहरूले चर्को सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ। त्यसकारण मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको यो पहललाई डुवर्सवासीले ऐतिहासिक कदमको रूपमा लिएको बताइएको छ।
नेपाली भाषालाई पश्चिम बङ्गालमा दोस्रो सरकारी भाषाको रूपमा सरकारले मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने माग १९६० देखि नै उठेको हो। यस आन्दोलनदेखि नेपाली भाषा मान्यताको आन्दोलनसम्म डुवर्सले सक्रिय रूपले अंशग्रहण गरेको इतिहासको जिकिर गर्दै विकास समितिका मूलसचिव रविन खवासले भने, अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति र भारतीय नेपाली राष्ट्रीय परिषद दुवै राष्ट्रीय संस्थाको नेतृत्वमा चलेको भाषा मान्यता आन्दोलनमा डुवर्सले सुदीर्घ योगदान दिएको छ। सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा भाषा मान्यता आन्दोलनका अगुवा नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा भारतीय नेपाली राष्ट्रीय परिषदमा सुखमन मोक्तान, किताबसिंह राई, इन्द्रबहादुर गुरुङ र बीएम योञ्जन जस्ता विद्वानहरू डुवर्सबाट केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिमा थिए। त्यसपछि मातृभाषा शिक्षा समानाधिकारको निम्ति पनि डुवर्समा डेढ़ दशकसम्म आन्दोलन चर्किएको थियो। यसैले आफ्नो मातृभाषाको महत्त्व र मातृभाषा हराउनुको पीडा डुवर्सले सर्वाधिक गहिरोसँग बोध गरेको छ। भाषा जातिको आत्मप्रकाशको माध्यम भएकोले मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको निर्णयलाई डुवर्सले ‘ऐतिहासिक कदम’ ठहर गरेको विकास समितिका मूल सचिवले मन्तव्य गरेका छन्। यसैगरी, समितिका कार्यकारी अध्यक्ष एवं विशिष्ट साहित्यकार अबीर खालिङले पनि सिक्किम सरकारको पहलले नेपाली भाषालाई विगतमा जस्तै अभिभावकत्व प्रदान गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, सिक्किममा नेपाली भाषालाई मुख्य राज्य भाषाको रूपमा व्यवहार गरिने निर्णयले डुवर्सेली नेपाली जनमानसमा पनि ठूलो उत्साह थपेको छ। यसले झण्डै चार दशक भाषा मान्यताको सङ्घर्ष गर्ने सङ्ग्रामीहरू अनि स्वयं सिक्किमको नेतृत्वको मूल्यलाई समेत सम्मान गरेको खालिङले बताए। समितिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर श्रेष्ठले यस युगान्तकारी कार्यको निम्ति डुवर्सवासीको तर्फबाट सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई आभार प्रकट गरे। सिक्किम सरकारले नेपाली भाषाको सम्मान गरेजस्तो पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि डुवर्स र तराई क्षेत्रमा दार्जीलिङमा जस्तै नेपाली भाषालाई दोस्रो सरकारी भाषाको रूपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने पनि डुवर्सका प्रमुख संस्थाका अध्यक्षले माग गरेका छन्।
याे पनि हेर्नुस्
