एचपीईयुद्वारा दुइ महिना व्यापी मजदुर सम्पर्क अभियान शुरु
दार्जीलिङः २५ जुन, सन् १९५५ ‘स्वाधीन’ भारतमा आन्दोलनरत मजदुरहरूले प्रथम चोटि २५ गोली खाएका दिन। अङ्ग्रेजको शासनबाट देश मुक्त भएको केवल आठ वर्ष मात्र भएको थियो, सरकारले दार्जीलिङ पहाडको मार्गरेट्स होप चिया बगानका आन्दोलनकारी मजदुरहरूमाथि निर्ममतापूर्वक गोली ठोक्यो। ६ जनाले आफ्ना ज्यान गुमाए। बगानमा मालिकको दमनले पराकाष्ठा नाघेपछि मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रेको थिए। लड्डी-गोलीको सामना गरे। प्राणको आहुति दिए। तर अन्तमा आफ्ना अधिकार हासिल गरिछाडे। सन् १९५५-को यही क्रान्तिकारी इतिहासको तारिखबाट हिल प्लान्टेसन्स् एम्प्लोइज युनियन (एचपीईयु)-ले दुइ महिना व्यापी मजदुर अधिकार सम्पर्क अभियान थालेको छ।
देशका मजदुरहरूले उहिल्यैदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आइरहेका छन्। यी सङ्घर्षहरूमा पहाड-तराई-डुवर्सका चिया श्रमिकहरूको योगदान र भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। तर आज पनि पहाड-तराई-डुवर्सका चिया श्रमिकहरू भयानक आर्थिक शोषणमा छन्। आठ घण्टा काम गरे बापत केवल २५० रुपियाँ दैनिक हाजिरा श्रमिकहरूले पाउँछन्। लामो सङ्घर्षपछि सन् २०१५ मा न्यूनतम ज्याला लागु गर्नबारे त्रिपक्षीय समझोता भएको थियो, एडभाइजरी कमिटी पनि बनियो, तर एक दशक पार हुन आँटे तापनि मालिक र सत्ताको मिलीजुली षड्यन्त्रको कारण आजसम्म पनि न्यूनतम ज्याला लागु भएको छैन। पोहोरको अगस्ट महीनामा कलकाता हाइकोर्टको निर्देशन वा हालैमा जलपाइगढी सर्किट बेन्चको दोहोर्याई समेतलाई मालिक र सरकारले अनदेखा गरिरहेको छ। यसैले एचपीइयुले यस प्रचार अभियानमा न्यूनतम ज्यालाको मागलाई प्रमुख एजेन्डाको रूपमा ग्रहण गरेको छ।
देशको कानुनअनुसार सही मिनिमम वेज लागु गर्नुपर्छ । वर्षेपिछे श्रमिकहरूलाई बोनस दिने समय आउँदा मालिकहरूले उद्योगमा घाटाको कुरा भन्न थाल्छन् । यस्तो अफवाह फैल्याएर बगान बन्द गर्ने औधी डर देखाए पनि चियाबारीको स्याहारसुसार र मजदुरहरूको अधिकार नदिँदा न उद्योग बाँच्छ, न नै चियाबारी। बगानहरूमा आइपरेको सङ्कटबारे मालिक, टी बोर्ड र सरकारहरूले सकारात्मक भूमिका लिनैपर्छ। बोनस एक्टअनुसार सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूले आफ्नो सही बोनस पाउनु पर्छ। हामी सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ- आफ्नो अधिकारको बोनस कटौती गर्न नदिनु होस्। किस्ती किस्ती बोनस दिने नीतिको विरोध गर्नु होस्। किस्तीहरूमा बोनस भनेको मालिकले अवहेलना गर्दै दिएको ‘भिख’ सरह हो। हामीलाई भिख होइन अधिकार चाहिन्छ । बन्द बगानहरूको समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ। क्षेत्रीय प्रशासन, टी बोर्ड वा राज्य र केन्द्र सरकारले बन्द बगान खोल्न कुनै प्रभावी कदम चालेका छैनन्। बन्द बगानहरू यो देशको भूगोलमा पर्छ कि पर्दैन ? बन्द बगानहरूको सञ्चालन र त्यहाँका मजदुरहरूको जीवन-जीविकाको सुरक्षाबारे सही पहल गर्नुपर्छ। सिक बगानहरूमा पनि श्रमिक-अधिकारको कटौती नगरेर बगान सुधार्ने सठिक योजना लिनुपर्छ ताकि बगान गतिरोधतिर नजाओस् ।
चिया र सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूले आफ्नो जमिनको पर्जापट्टा पाएका छैनन् । श्रमिकहरूले जति नै आवाज उठाए पनि राजनैतिक दलहरूले यसलाई केवल राजनीतिक दाउपेचको रूपमा नहेर्दा र सरकारले स्पष्ट नीति बनाउँदा मात्रै यसबारे समाधान निस्किन्छ । चुनाव भइसकेर देशमा फेरि सरकार बन्यो। देशको जनताले स्पष्टसँग जात-धर्मको कट्टरताविरूद्ध, महँगाई र भ्रष्टाचारविरूद्ध जनमत व्यक्त गरेका छन्। अब यही जनमतले पुँजीपतिहरूद्वारा देश र जनताको लुटविरूद्ध चर्को आवाज उठाउनु पर्छ। मजदुरविरोधी नयाँ कानुनहरू पारित गर्दै मालिकवर्गलाई सुरक्षा दिने र श्रमिकवर्गलाई दमन गर्ने नीतिविरूद्ध एकजुट हुनुपर्छ। त्यसैले मजदुर हितको यस अभियानमा सामेल भई प्रश्न गर्नुहोस् – भोट गयो, देशमा नयाँ सरकार आयो, तर हामी मजदुरहरूले न्यायिक अधिकार कहिले पाउनु ?
युनियनले उठान गरेको मागहरू:-
- क) बोनसको समय बगानमा ताला लगाउने कुनीति बन्द गर। बोनस एक्ट अनुसार बोनस दिनै पर्छ। किस्ती किस्तीमा बोनस हामी स्वीकार्दैनौँ।
- ख) चिया श्रमिकहरूका लागि चाडोभन्दा चाडो न्यूनतम ज्याला लागु गर। सरकार र मालिकहरूले उच्च न्यायालयको आदेश पालन गर।
- ग) चिया र सिन्कोना बगानबासीहरूलाई जमिनको पर्जापट्टा झट्ट देऊ । यसबारे सङ्कीर्ण राजनीति बन्द गर। स्पष्ट सरकारी नीति घोषणा गर।
- घ) दैनिक हाजिरा दिनुमा ढिला सुस्ती गर्न पाउँदैन। फ्रिन्ज बेनिफिटहरूमा कटौती हामी मान्दैनौँ। श्रमिकहरूको पसिनाको कमाई लुट्न पाइँदैन।
- ङ) बन्द बगानहरूबारे क्षेत्रीय प्रशासन र सरकारहरूले यथाशीघ्र पहल गर्नु पर्छ। बन्द बगानहरूको वकाया राशी चाडोभन्दा चाडो दिनैपर्छ।
- च) केन्द्र सरकारद्वारा पारित मजदुर विरोधी चारवटा लेबर कोड रद्द गर। यसबारे रूल्स बनिनु अघि नै कृषि कानुन झैँ फिर्ता लिन वाध्य गरौं।
- हिल प्लान्टेसन्स् एम्प्लोइज युनियन एचपीईयु- को तर्फबाट सुमेन्द्र तामाङ सञ्जय राई, र वासन्ती तामाङले जानकारी गराएका छन्।
याे पनि हेर्नुस्
